संसद द्वारा मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 पारित किया गया जिसके तहत एक राष्ट्रीय मानवाधिकार…

विधिक अधिकार – राजस्थान लोक सेवा गांरटी अधिनियम 2011 यह अधिनियम 14 नवम्बर, 2011 को…

संघीय न्यायपालिका – सर्वोच्च न्यायालय भारत का सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली में है। सर्वोच्च न्यायालय…

राज्यसभा (Council of State) राज्यसभा भारतीय संसद का उच्च सदन, द्वितीय सदन और स्थायी सदन…

लीलॉक के अनुसार “कानूनी अधिकार उन विशेष अधिकारों को कहा जाता है, जो एक नागरिक…

जनता की अनेक समस्याओं एवं माँगों के समाधान के लिए सरकार जो नीतियाँ बनाती है,…

सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सुझाव पर संविधान के 42वें संशोधन (1976 ई0) के द्वारा…

नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 में…

भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक नागरिकों के मौलिक अधिकारों…

हम, भारत के लोग, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व-संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के…

भारतीय संविधान के प्रमुख स्त्रोत कौन कौन से हैं? ,भारतीय संविधान की विशिष्टता का एक…

प्रथम संशोधन, 1951 में समानता, स्वतंत्रता तथा सम्पत्ति के मौलिक अधिकार से संबंधित अड़चनों से निपटने…