संघीय व्यवस्थापिका क्या है?

राज्यसभा (Council of State)

Table of Contents

  • राज्यसभा भारतीय संसद का उच्च सदन, द्वितीय सदन और स्थायी सदन है।
  • राज्यसभा राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है।
  • राज्यसभा के सदस्य कुल 250 (238 + 12) हो सकते हैं। वर्तमान समय में राज्यसभा के सदस्यों की संख्या 245 हैं। जिनमें से 233 (229 + 4) सदस्य निर्वाचित किये जाते हैं व 12 सदस्य (कला, साहित्य, विज्ञान और समाज सेवा से सम्बन्धित प्रमुख व्यक्ति) भारतीय राष्ट्रपति के द्वारा मनोनित किये जाते हैं।
  • राज्यसभा की यह सदस्य संख्या 2026 तक यही रहेगी।
  • राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए।
  • राज्यसभा के सदस्य आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली की एकल संक्रणीय मत पद्धति के अनुसार चुने जाते हैं।
  • राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा किया जाता है।
  • राजस्थान से राज्यसभा के लिए 10 सदस्य चुने जाते हैं।
  • राजस्थान से अब तक राज्यसभा के लिए मनोनित सदस्य नारायण सिंह माणकलाव (पहले व एकमात्र) थे।
  • राज्यसभा के एक सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष होता है तथा 1/3 (एक तिहाई) सदस्य प्रति दूसरे वर्ष नये चुने जाते हैं।
  • राज्यसभा एक स्थायी सदन है जिसको किसी के द्वारा भंग नहीं किया जा सकता।
  • राज्यसभा का पदेन सभापति उपराष्ट्रपति होता हैं।
  • राज्यसभा राज्यों का सदन होने के कारण राज्यों के हितो का प्रतिनिधित्व करती है।
  • राज्यसभा अपने 2/3 बहुमत से राज्यसूची के किसी भी विषय को राष्ट्रीय महत्व का घोषित करने हेतु प्रस्ताव रख सकती है। (अनुच्छेद 249)
  • राज्यसभा नई अखिल भारतीय सेवाएं सृजन करने हेतु प्रस्ताव रख सकती है।(अनुच्छेद 312)
  • राज्यसभा धन विधेयक को पास करने से 14 दिन के लिए रोक सकती है।
  • राज्यसभा लोकसभा के कार्यभार को हल्का करती है।

लोकसभा

  • लोकसभा भारतीय संसद का प्रथम, निम्न और अस्थाई (Provisional) सदन है।
  • लोकसभा में भारतीय जनता को प्रतिनिधित्व दिया गया हैं।
  • लोकसभा में कुल 552 (530 + 20 + 2) सदस्य हो सकते हैं।
  • वर्तमान समय में लोकसभा के 545 सदस्य है जिनमें से 543 निर्वाचित तथा 2 सदस्य एंग्लो इण्डियन समुदाय से राष्ट्रपति द्वारा मनोनित किये जाते हैं।
  • लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए।
  • लोकसभा के सदस्यों का चुनाव जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से वयस्क मताधिकार से किया जाता है।
  • राजस्थान से लोकसभा के लिए 25 सदस्य चुने जाते हैं।
  • लद्दाख (काश्मीर) सबसे बड़ा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र है।
  • चान्दनी चौक (दिल्ली) सबसे छोटा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र है।
  • भारत में मताधिकार की न्यूनतम आयु वर्तमान समय में 18 वर्ष है।
  • लोकसभा की कार्यवाही का संचालन करने के लिए लोकसभा के सदस्यों में से ही लोकसभा अध्यक्ष/स्पीकर का चुनाव किया जाता है। (अनुच्छेद 93)
  • लोकसभा अध्यक्ष, अध्यक्ष के रूप में कोई शपथ नहीं लेता है।
  • गणेश वासुदेव मावलंकर भारतीय लोकसभा के पहले अध्यक्ष थे तथा 16वीं लोकसभा के वर्तमान अध्यक्षा सुमित्रा महाजन है।
  • गणेश वासुदेव मावलंकर को भारतीय लोकसभा का पिता कहा जाता है। यह पहले व एकमात्र अध्यक्ष है जिन्हें हटाने के लिये महाभियोग (Impeachment) प्रस्ताव चलाया गया था, जिसमें मावलंकर विजयी हुये।
  • शक्तियों की दृष्टि से राज्यसभा की तुलना में लोकसभा ज्यादा शक्तिशाली है।
  • धन विधेयक पहले लोकसभा मे प्रस्तुत किया जाता हैं (राष्ट्रपति की सहमति से)।
  • धन विधेयक को प्रमाणित करने का अधिकार लोकसभा अध्यक्ष को होता हैं।
  • संसद के दोनों सदनों में अर्थात् राज्यसभा व लोकसभा में किसी साधारण विधेयक पर मतभेद होने पर राष्ट्रपति के द्वारा संसद का संयुक्त अधिवेशन बुलाया जा सकता हैं।
  • संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष द्वारा की जाती है।
  • भारत में अब तक संसद के 3 संयुक्त अधिवेशन बुलाए जा चुके हैं।
  • लोकसभा का कार्यकाल अधिकतम 5 वर्ष हैं। लेकिन अनिश्चित होता हैं।
  • लोकसभा को निश्चित समय से पूर्व प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति के द्वारा भंग किया जा सकता हैं।
  • भारत में संसद व उसकी कार्य प्रणाली हमने इंग्लैण्ड से ग्रहण की है।
  • संसद के द्वारा बनाये गये कानूनों को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी जा सकती हैं और कोई भी कानून संविधान का उल्लंघन करने पर न्यायालय द्वारा अमान्य घोषित किया जा सकता है।
  • न्यायालय की यह शक्ति न्यायिक पुनरावलोकन के नाम से जानी जाती हैं।

संसद में शून्यकाल क्या होता है

संसद के दोनों सदनों में प्रश्न काल के ठीक बाद के समय को शून्य काल क हा जाता है। यह 12 बजे प्रारम्भ होता है और एक बजे दिन तक चलता है। शून्यकाल का लोकसभा या राज्यसभा की प्रक्रिया तथा संचालन नियम में कोई उल्लेख नहीं है। इस काल अर्थात् 12 बजे से 1 बजे तक के समय को शून्यकाल का नाम समाचारपत्रों द्वारा दिया गया। इस काल के दौरान सदस्य अविलम्बनीय महत्त्व के मामलों को उठाते हैं तथा उस पर तुरंत कार्यवाही चाहते हैं।

संसद में सदन का स्थगन क्या होता है

सदन के स्थगन द्वारा सदन के काम-काज को विनिर्दिष्ट समय के लिए स्थगित कर दिया जाता है। यह कुछ घण्टे, दिन या सप्ताह का भी हो सकता है, जबकि सत्रावसान द्वारा सत्र की समाप्ति होती है। विघटन – विघटन केवल लोकसभा का ही हो सकता है। इससे लोकसभा का अन्त हो जाता है।

संसद में अनुपूरक प्रश्न क्या होता है

सदन में किसी सदस्य द्वारा अध्यक्ष की अनुमति से किसी विषय, जिसके सम्बन्ध में उत्तर दिया जा चुका है, के स्पष्टीकरण हेतु अनुपूरक प्रश्न पूछने की अनुमति प्रदान की जाती है।

संसद में तारांकित प्रश्न क्या होता है

जिन प्रश्नों का उत्तर सदस्य तुरत सदन में चाहता है उसे तारांकित प्रश्न कहा जाता है। तारांकित प्रश्नों का उत्तर मौखिक दिया जाता है तथा तारांकित प्रश्नों के अनुपूरक प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं। इस प्रश्न पर तारा लगाकर अन्य प्रश्नों से इसका भेद किया जाता है।

संसद में अतारांकित प्रश्न क्या होता है

जिन प्रश्नों का उत्तर सदस्य लिखित चाहता है, उन्हें अतारांकित प्रश्न कहा जाता है। अतारांकित प्रश्न का उत्तर सदन में नहीं दिया जाता और इन प्रश्नों के अनुपूरक प्रश्न नहीं पूछे जाते।

संसद में अल्प सूचना प्रश्न क्या होता है

जो प्रश्न अविलम्बनीय लोक महत्त्व का हो तथा जिन्हें साधारण प्रश्न के लिए निर्धारित दस दिन की अवधि से कम सूचना देकर पूछा जा सकता है, उन्हें अल्प-सूचना प्रश्न कहा जाता है।

संसद में स्थगन प्रस्ताव क्या होता है

स्थगन प्रस्ताव पेश करने का मुख्य उद्देश्य किसी अविलम्बनीय लोक महत्त्व के मामले की ओर सदन का ध्यान आकर्षित करना है। जब इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया जाता है, तब सदन अविलम्बनीय लोक महत्त्व के निश्चित मामले पर चर्चा करने के लिए सदन का नियमित कार्य रोक देता है। इस प्रस्ताव को पेश करने के लिए न्यूनतम 50 सदस्यों की स्वीकृति आवश्यक है।

संसद में संचित निधि (Consolidated/Fund) क्या होता है

संविधान के अनुच्छेद 266 में संचित निधि का प्रावधान है। संचित निधि से धन संसद में प्रस्तुत अनुदान माँगों के द्वारा ही व्यय किया जाता है। राज्यों को करों एवं शुल्कों में से उनका अंश देने के बाद जो धन बचता है, निधि में डाल दिया जाता है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक आदि के वेतन तथा भत्ते इसी निधि पर भारित होते हैं।

संसद में आकस्मिक निधि (Contingency Fund) क्या होता है

संविधान के अनुच्छेद 267 के अनुसार भारत सरकार एक आकस्मिक निधि की स्थापना करेगी। इसमें जमा धनराशि का व्यय विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार किया जाता है। विशेष परिस्थितियों में राष्ट्रपति अग्रिम रूप से इस निधि से धन निकाल सकते हैं।

संसद में आधे घंटे की चर्चा क्या होता है

जिन प्रश्नों का उत्तर सदन में दे दिया गया हो, उन प्रश्नों से उत्पन्न होनेवाले मामलों पर चर्चा लोकसभा में सप्ताह में तीन दिन, यथा-सोमवार, बुधवार तथा शुक्रवार को बैठक के अंतिम आधे घंटे में की जा सकती है। राज्यसभा में ऐसी चर्चा किसी दिन, जिसे सभापति नियत करे, सामान्यतः 5 बजे से 5.30 बजे के बीच की जा सकती है।

ऐसी चर्चा का विषय पर्याप्त लोक महत्त्व का होना चाहिए तथा, विषय हाल ही के किसी तारांकित या अल्प सूचना का प्रश्न रहा हो और जिसके उत्तर के किसी तथ्यात्मक मामले का स्पष्टीकरण आवश्यक हो। ऐसी चर्चा को उठाने की सूचना कम से कम तीन दिन पूर्व दी जानी चाहिए।

संसद में अल्पकालीन चर्चाएँ क्या होता है

भारत में इस प्रथा की शुरुआत 1953 ई. के बाद हुई। इसमें लोकमहत्त्व के प्रश्न पर सदन का ध्यान आकर्षित किया जाता है। ऐसी चर्चा के लिए स्पष्ट कारणों सहित सदन के महासचिव को सूचना देना आवश्यक होता है। इस सूचना पर कम से कम दो अन्य सदस्यों के हस्ताक्षर होना भी आवश्यक है।

संसद में विनियोग विधेयक क्या होता है

विनियोग विधेयक में भारत की संचित निधि पर भारित व्यय की पूर्ति के लिए अपेक्षित धन तथा सरकार के खर्च हेतु अनुदान की माँग शामिल होती है। भारत की संचित निधि में से कोई धन विनियोग विधेयक के अधीन ही निकाला जा सकता है।

संसद में लेखानुदान क्या होता है

जैसा कि विदित है, विनियोग विधेयक के पारित होने के बाद ही भारत की संचित निधि से कोई रकम निकाली जा सकती है, किन्तु सरकार को इस विधेयक के पारित होने के पहले भी रुपयों की आवश्यकता हो सकती है। अनुच्छेद-116 (क) के अन्तर्गत लोकसभा लेखा-अनुदान पारित कर सरकार के लिए एक अग्रिम राशि मंजूर कर सकती है, जिसके बारे में बजट-विवरण देना सरकार के लिए सम्भव नहीं है।

संसद में वित्त विधेयक (Finance Bill) क्या होता है

संविधान का अनुच्छेद -112 वित्त विधेयक को परिभाषित करता है। जिन वित्तीय प्रस्तावों को, सरकार आगामी वर्ष के लिए सदन में प्रस्तुत करती है, उन वित्तीय प्रस्तावों को मिलाकर वित्त विधेयक की रचना होती है। सामान्यतः वित्त विधेयक उस विधेयक को कहते हैं, जो राजस्व या व्यय से सम्बन्धित होता है। संसद में प्रस्तुत सभी वित्त विधेयक धन विधेयक नहीं हो सकते। वित्त विधेयक, धन विधेयक है या नहीं, इसे प्रमाणित करने का अधिकार केवल लोकसभा अध्यक्ष को है।

संसद में धन विधेयक क्या होता है

संसद में राजस्व एकत्र करने अथवा अन्य प्रकार से धन से संबंद्ध विधेयक को धन विधेयक कहते हैं। संविधान के अनु0. 110 (1) के उपखण्ड (क) से (छ) तक में उल्लेखित विषयों से सम्बन्धित विधेयकों को धन विधेयक कहा जाता है। धन विधेयक केवल लोकसभा में ही पेश किया जाता है। धन विधेयक को राष्ट्रपति पुनः विचार के लिए लौटा नहीं सकता है।

संसद में अनुपूरक अनुदान क्या होता है

यदि विनियोग विधेयक द्वारा किसी विशेष सेवा पर चालू वर्ष के लिए व्यय किये जाने के लिए प्राधिकृत कोई राशि अपर्याप्त पायी जाती है या वर्ष के बजट में उल्लेखित न की गई, और किसी नयी सेवा पर खर्च की आवश्यकता उत्पन्न हो जाती है, तो राष्ट्रपति एक अनुपूरक अनुदान संसद के समक्ष पेश करवाएगा। अनुपूरक अनुदान और विनियोग विधेयक दोनों के लिए एक ही प्रक्रिया विहित की गई है।

संसद में बजट सत्र क्या होता है

यह सत्र फरवरी के दूसरे या तीसरे सप्ताह के सोमवार को आरंभ होता है। इसे बजट सत्र इसलिए कहते हैं कि इस सत्र में आगामी वित्तीय वर्ष का अनुमानित बजट प्रस्तुत, विचारित और पारित किया जाताहै।

संसद में सामूहिक उत्तरदायित्व क्या होता है

अनु. – 75(3) के अनुसार मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी। इसका अभिप्राय यह है कि वह अपने पद पर तब तक बनी रह सकती है जब तक उसे निम्न सदन अर्थात् लोकसभा के बहुमत का समर्थन प्राप्त है। लोकसभा का विश्वास खोते ही मंत्रिपरिषद को तुरंत पद-त्याग करना होगा।

संसद में कटौती प्रस्ताव क्या होता है

सत्तापक्ष द्वारा सदन की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत अनुदान की माँगों में से किसी भी प्रकार की कटौती के लिए विपक्ष द्वारा रखे गये प्रस्ताव को ‘कटौती प्रस्ताव’ कहा जाता है। सरकार की नीतियों की अस्वीकृति को दर्शाने के लिए विपक्ष द्वारा प्रायः एक रु. की कटौती का प्रस्ताव किया जाता है जिसका अर्थ यह भी होता है कि प्रस्ताव माँग के मुद्दों का स्पष्ट उल्लेख किया जाए।

संसद में अविश्वास प्रस्ताव क्या होता है

अविश्वास प्रस्ताव सदन में विपक्षी दल के किसी सदस्य द्वारा रखा जाता है। प्रस्ताव के पक्ष में कम-से-कम 50 सदस्यों का होना आवश्यक है तथा प्रस्ताव प्रस्तुत किए जाने के 10 दिन के अन्दर इस पर चर्चा होना भी आवश्यक है। चर्चा के बाद अध्यक्ष मतदान द्वारा निर्णय की घोषणा करता है।

संसद में मूल प्रस्ताव क्या होता है

मूल प्रस्ताव अपने आप में सम्पूर्ण प्रस्ताव होता है, जो सदन के अनुमोदन के लिए पेश किया जाता है। मूल प्रस्ताव को इस तरह से बनाया जाता है कि उससे सदन के फैसले की अभिव्यक्ति हो सके। निम्नलिखित प्रस्ताव मूल प्रस्ताव होते हैं

  • राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव।
  • अविश्वास प्रस्ताव – इस प्रस्ताव के माध्यम से सदन का कोई सदस्य मंत्रिपरिषद में अपना अविश्वास व्यक्त करता है और यदि प्रस्ताव पारित कर दिया जाता है, तो मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़ता है।
  • लोकसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या राज्यसभा के उपसभापित के निर्वाचन के लिए या हटाने के लिए प्रस्ताव।
  • विशेषाधिकार प्रस्ताव यह प्रस्ताव संसद के किसी सदस्य द्वारा पेश किया जाता है, जब उसे यह प्रतीत होता है कि मंत्रिपरिषद के किसी सदस्य ने संसद में झूठा तथ्य प्रस्तुत करके सदन के विशेषाधिकार का उल्लंघन किया है।

संसद में अध्यादेश क्या होता है

राष्ट्रपति अथवा राज्यपाल संसद अथवा विधान मंडल के सत्रावसान की स्थिति में आवश्यक विषयों से संबंधित अध्यादेश का प्रख्यापन करते हैं। अध्यादेश में निहित विधि संसद अथवा विधानमंडल के अगले सत्र की शुरुआत के छह सप्ताह के बाद प्रवर्तन योग्य नहीं रह जाती यदि संसद अथवा विधान मंडल द्वारा उसका अनुमोदन नहीं कर दिया जाता है।

संसद में निन्दा प्रस्ताव क्या होता है

निन्दा प्रस्ताव मंत्रिपरिषद् अथवा किसी एक मंत्री के विरुद्ध उसकी विफलता पर खेद अथवा रोष व्यक्त करने के लिए किया जाता है। निन्दा प्रस्ताव में निन्दा के कारणों का उल्लेख करना आवश्यक होता हैं। निन्दा प्रस्ताव नियमानुसार है या नहीं इसका निर्णय अध्यक्ष करता है।

संसद में धन्यवाद प्रस्ताव क्या होता है

राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद संसद की कार्यमंत्रणा समिति की सिफारिश पर तीन-चार दिनों तक धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा होती है। चर्चा प्रस्तावक द्वारा आरम्भ होती है तथा उसके बार प्रस्तावक का समर्थक बोलता है। इस चर्चा में राष्ट्रपति के नाम का उल्लेख नहीं किया जाता है, क्योंकि अभिभाषण की विषय वस्तु के लिए सरकार उत्तरदायी होती है। अन्त में धन्यवाद प्रस्ताव मतदान के लिए रखा जाता है तथा उसे स्वीकृत किया जाता है।

संसद में अविश्वास प्रस्ताव क्या होता है

बहुमत का समर्थन प्राप्त होने में सन्देह होने की स्थिति में सरकार द्वारा लोकसभा में विश्वास प्रस्ताव लाया जाता है। इस प्रस्ताव का उद्देश्य यह सिद्ध करना होता है कि सदन का बहुमत उसके साथ है। विश्वास प्रस्ताव के पारित न होने की दशा में सरकार को त्यागपत्र देना आवश्यक हो जाता है।

संसद में बैक बेंचर (Back Bencher) क्या होता है

सदन में आगे के स्थान प्रायः मंत्रियों, संसदीय सचिवों तथा विरोधी दल के नेताओं के लिए आरक्षित रहते हैं। गैर-सरकारी सदस्यों के लिए पीछे का स्थान नियत रहता है। पीछे बैठने वाले सदस्यों को ही बैक बेंचर कहा जाता है।

संसद में गुलेटिन क्या होता है

गुलेटिन वह संसदीय प्रक्रिया है जिसमें सभी माँगों को जो नियत तिथि तक न निपटायी गई हो बिना चर्चा के ही मतदान के लिए रखा जाता है।

संसद में काकस (Caucus) क्या होता है

किसी राजनीतिक दल अथवा गुट के प्रमुख सदस्यों की बैठक को “काकस” कहते हैं। इन प्रमुख सदस्यों द्वारा तय की गई नीतियों से ही पूरा दल संचालित होता है।

संसद में त्रिशंकु संसद क्या होता है

आम चुनाव में किसी राजनीतिक दल को स्पष्ट बहुमत न मिलने की स्थिति में त्रिशंकु संसद की रचना होती है। त्रिशंकु संसद की स्थिति में दल-बदल जैसे कुप्रवृत्तियों को प्रोत्साहन मिलता है। देश में नौवीं, दसवीं, ग्यारहवीं एवं बारहवीं लोकसभा की यही स्थिति रही।

संसद में न्यायिक पुनर्विलोकन क्या होता है

भारत में न्यायपालिका को न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति प्राप्त है। न्यायिक पुनर्विलोकन के अनुसार न्यायालयों को यह अधिकार प्राप्त है कि यदि विधानमंडल द्वारा पारित की गयी विधियाँ अथवा कार्यपालिका द्वारा दिए गए आदेश संविधान के प्रतिकूल हैं, तो वे उन्हें निरस्त घोषित कर सकते हैं।

संसद में गणपूर्त्ति (Quorum) क्या होता है

सदन में किसी बैठक के लिए गणपूर्ति अध्यक्ष सहित कुल सदस्य संख्या का दसवाँ भाग होती है। बैठक शुरू होने के पूर्व यदि गणपूर्ति नहीं है तो गणपूर्ति घंटी बजाई जाती है। अध्यक्ष तभी पीठासीन होता है, जब गणपूर्ति हो जाती है।

संसद में प्रश्न-काल क्या होता है

दोनों सदनों में प्रत्येक बैठक के प्रारम्भ के एक घंटे तक प्रश्न किये जाते हैं और उनके उत्तर दिए जाते हैं। इसे प्रश्नकाल कहा जाता है। प्रश्नकाल के दौरान सदस्यों को सरकार के कार्यों पर आलोचन-प्रत्यालोचन का समय मिलता है। इसके दो लाभ हैं – एक तो सरकार जनता की कठिनाइयों एवं अपेक्षाओं के प्रति सजग रहती है। दूसरे, इस दौरान सरकार अपनी नीतियों एवं कार्यक्रमों की जानकारी सदन को देती है।

संसद में दबाव समूह (Pressure Group) क्या होता है

व्यक्तियों के ऐसे समूह जिनके हित समान होते हैं, ‘दबाव समूह’ कहे जाते हैं। ये ग्रुप अपने हित के लिए शासन-तंत्र पर विभिन्न प्रकार से दबाव बनाते हैं।

संसद में पंगु सत्र (Lameduck Session) क्या होता है

एक विधानमंडल के कार्यकाल की समाप्ति तथा दूसरे विधानमंडल के कार्यकाल की शुरुआत के बीच के काल में सम्पन्न होने वाले सत्र को ‘पंगु सत्र’ कहा जाता हैं। यह व्यवस्था केवल अमेरिका में है।

संसद में सचेतक (Whip) क्या होता है

राजनीतिक दल में अनुशासन बनाए रखने के लिए सचेतक की नियुक्ति प्रत्येक संसदीय दल द्वारा की जाती है। किसी विषय विशेष पर मतदान होने की स्थिति में सचेतक अपने दल के सदस्यों को मतदान विषयक निर्देश देता है। सचेतक के निर्देशों के विरूद्ध मतदान करने वाले सदस्य के विरूद्ध दल-बदल निरोध कानून के अन्तर्गत कार्यवाही की जाती है।

संसद की समितियां और उनके कार्य

समितिकुलसदस्यलोकसभासदस्यराज्यसभासदस्य          कार्य
लोक लेखा समिति221507सरकार के विनियोग तथा वित्त लेखा और लेखा नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट की जांच करती है।
प्राक्कलन समिति3030वित्तीय नीतियों के संबंध में सुझाव देना।
सार्वजनिक उपक्रम समिति221507भारत के नियंत्रक महालेखा
    परीक्षक के प्रतिवेदनों तथा सरकारी प्रतिष्ठानों के लेखा एवं प्रतिवेदनों की समीक्षा करना।
विशेषाधिकार समिति15संसद के किसी सदन या अध्यक्ष द्वारा विशेषाधिकार उल्लंघन से संबंधित प्रेषित मामलों की जांच करना।
प्रवर समिति453015विधेयकों की समीक्षा करना।
सरकारी आश्वासन15मंत्रियों द्वारा दिए जाने वाले
संबंधी समिति   आश्वासनों का पालन किया जा रहा है अथवा नहीं इस बात के संबंध में जांच करना।
कानून समिति15सरकार द्वारा बनाये जा रहे नियमों अथवा अधिनियमों की जांच करना।
कार्य मंत्रणा समिति15विधेयकों-विषयों के लिए सदन की कार्यवाही में समय निर्धारण करना।
नियम समिति15संसदीय कार्यवाही की प्रक्रिया पर विचार करना।
याचिका समिति15सभी याचिकाओं का परीक्षण करना।
सदन समिति12सांसदों का निवास-स्थान सहित अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराना।
सामान्य उद्देश्य समिति20सदन की कार्यप्रणाली के संगठन तथा सुधार से सम्बद्ध परामर्श देना।

लोकसभा अध्यक्ष एवं उनके कार्यकाल

लोकसभा        अध्यक्ष      कार्यकाल
पहलीश्री गणेश वासुदेव मावलंकर15.5.1952 – 27.2.1956
 श्री एम. ए. आयंगर8.3.1956 – 10.5.1957
दूसरीश्री एम. ए. आयंगर11.5.1957 – 16.4.1962
तीसरीश्री हुकुम सिंह17.4.1962 – 16.3.1967
चौथीश्री नीलम संजीव रेड्डी17.3.1967 – 19.7.1969
 डॉ. गुरदयाल सिंह ढिल्लो8.8.1969 – 19.3.1971
पांचवींडॉ. गुरदयाल सिंह ढिल्लो22.3.1971 – 1.12.1975
 श्री बलिराम भगत5.1.1976 – 25.3.1977
छठींश्री नीलम संजीव रेड्डी26.3.1977 – 13.7.1977
 श्री के. एस. हेगड़े21.7.1977 – 21.1.1980
सातवींडॉ. बलराम जाखड़22.1.1980 – 15.1.1985
आठवींडॉ. बलराम जाखड़16.1.1985- 18.12.1989
नौवींश्री रवि राय19.12.1989 – 9.7.1991
दसवींश्री शिवराज वी. पाटिल10.7.1991 – 22.5.1996
ग्यारहवींश्री पी. ए. संगमा23.5.1996- 23.3.1998
बारहवींश्री जी.एम.सी. बालयोगी24.3.1998-21.10.1999
तेरहवींश्री जी.एम.सी. बालयोगी (निधन)27.10.1999- 3.3.2002
 श्री मनोहर जोशी10.5.2002 – 2.6.2004
चौदहवींश्री सोमनाथ चटर्जी4.6.2004 से 2.6.2009
पन्द्रहवींश्रीमती मीरा कुमार (बिहार)3.6.2009 से 3.6.2014
सौलहवींसुमित्रा महाजन4.6.2014 से 17.06.2019
सत्रहवीं ओम बिरला19.6.2019 से वर्तमान तक

लोकसभा तथा राज्यसभा में सीटों का आवंटन

राज्य/केन्द्र शासित प्रदेशलोक सभाराज्य सभा
आन्ध्र प्रदेश4218
पंजाब137
अरुणाचल प्रदेश21
राजस्थान2510
असम147
सिक्किम11
बिहार4016
तमिलनाडु3918
गोवा21
त्रिपुरा21
गुजरात2611
उत्तर प्रदेश8031
हरियाणा105
पश्चिम बंगाल4216
हिमाचल प्रदेश43
उत्तराखण्ड53
जम्मू-कश्मीर64
झारखंड146
कर्नाटक2812
छत्तीसगढ़115
केरल209
अंडमान व निकोबार1
मध्य प्रदेश2911
चंडीगढ़1
महाराष्ट्र4819
दादर व नागर हवेली1
मणिपुर21
दिल्ली73
मेघालय21
दमन व दीव1
मिजोरम11
लक्षद्वीप1
नागालैंड11
पांडिचेरी11
उड़ीसा2110
कुल543233
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