पंचम राजस्थान वित्त आयोग की सिफारिशें
- राज्य के स्वयं के शुद्ध कर राजस्व के 7.18% हिस्से का वितरण वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर ग्रामीण एवं नगरीय स्थानीय निकायों के मध्य 75.10 एवं 24.90 के अनुपात में किया जाना है।
- जिलेवार निर्धारित भारांकन के आधार पर कुल अनुदान राशि का जिला परिषद को 5%, पंचायत समितियाँ को 20% एवं ग्राम पंचायतों को 75% हिस्सा राशि जारी की जावे।
- राज्य के शुद्ध कर राजस्व में से पंचायती राज संस्थाओं को उपलब्ध कराई गई राशि में से
- राज्य के अब तक 5 वित्त आयोगों का गठन किया गया है जो निम्नानुसार है-
| क्रं. स. | गठन कब हुआ | अध्यक्ष | कार्यकाल |
| 1. | 24 अप्रैल, 1994 | कृष्ण कुमार गोयल | 1 अप्रैल, 1995-31 मार्च, 2000 |
| 2. | 7 मई, 1999 | हीरालाल देवपुरा | 1 अप्रैल, 2000- 31 मार्च, 2005 |
| 3. | मई 2004 | माणिक चन्द सुराणा | 1 अप्रैल, 2005- 31 मार्च, 2010 |
| 4. | 13 अप्रैल, 2011 | बी.डी. कल्ला | 1 अप्रैल, 2010-31 मार्च, 2015 |
| 5. | 31 मई, 2015 | डाॅ. ज्योति किरण | 1 अप्रैल, 2015-31 मार्च, 2020 |
- 55% राशि का उपयोग मूलभूत एवं विकास कार्यों के लिए।
- 40% राशि का उपयोग राष्ट्रीय और राज्य प्राथमिकता योजनाओं को लागू करने के लिए।
- 5% राशि विभिन्न कार्यों एवं कार्यक्रमों के क्रियान्वयन के प्रोत्साहन के लिए है।