राजस्थान राज्य वित्त आयोग GK

पंचम राजस्थान वित्त आयोग की सिफारिशें

  1. राज्य के स्वयं के शुद्ध कर राजस्व के 7.18% हिस्से का वितरण वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर ग्रामीण एवं नगरीय स्थानीय निकायों के मध्य 75.10 एवं 24.90 के अनुपात में किया जाना है।
  2. जिलेवार निर्धारित भारांकन के आधार पर कुल अनुदान राशि का जिला परिषद को 5%, पंचायत समितियाँ को 20% एवं ग्राम पंचायतों को 75% हिस्सा राशि जारी की जावे।
  3. राज्य के शुद्ध कर राजस्व में से पंचायती राज संस्थाओं को उपलब्ध कराई गई राशि में से
  • राज्य के अब तक 5 वित्त आयोगों का गठन किया गया है जो निम्नानुसार है-
क्रं. स.गठन कब हुआअध्यक्षकार्यकाल
1.24 अप्रैल, 1994कृष्ण कुमार गोयल1 अप्रैल, 1995-31 मार्च, 2000
2.7 मई, 1999हीरालाल देवपुरा1 अप्रैल, 2000- 31 मार्च, 2005
3.मई 2004माणिक चन्द सुराणा1 अप्रैल, 2005- 31 मार्च, 2010
4.13 अप्रैल, 2011बी.डी. कल्ला1 अप्रैल, 2010-31 मार्च, 2015
5.31 मई, 2015डाॅ. ज्योति किरण1 अप्रैल, 2015-31 मार्च, 2020
वित्त आयोगों का गठन
  1. 55% राशि का उपयोग मूलभूत एवं विकास कार्यों के लिए।
  2. 40% राशि का उपयोग राष्ट्रीय और राज्य प्राथमिकता योजनाओं को लागू करने के लिए।
  3. 5% राशि विभिन्न कार्यों एवं कार्यक्रमों के क्रियान्वयन के प्रोत्साहन के लिए है।
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