Month: April 2021

भारतीय संविधान के मौलिक कर्त्तव्य

सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सुझाव पर संविधान के 42वें संशोधन (1976 ई0) के द्वारा मौलिक कर्त्तव्य को संविधान में जोड़ा गया। इसे भाग 4(क) में अनु0 51(क) के तहत रखा गया। इसे सोवियत रूस के संविधान से लिया गया है। वर्तमान में मौलिक कर्त्तव्यों की संख्या 11 है, जो इस प्रकार है प्रत्येक नागरिक …

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भारतीय संविधान के नीति निर्देशक तत्व

नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 में मिलता है। नीति निर्देशक सिद्धान्त आयरलैण्ड के संविधान से लिये गये हैं। नीति निर्देशक तत्वों के माध्यम से सामाजिक व आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना की गई है। नीति निर्देशक तत्व सरकारों के नाम सकारात्मक आदेश हैं। इनका पालन करवाने के …

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भारतीय संविधान के मौलिक अधिकार

भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक नागरिकों के मौलिक अधिकारों का वर्णन है। इसलिए संविधान के भाग 3 को मैग्नाकार्टा कहा जाता हैं। मौलिक अधिकार क्या है प्रारम्भ में नागरिकों के 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन 44वें संविधान संशोधन, 1978 के द्वारा सम्पत्ति के मौलिक अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से …

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भारतीय संविधान की प्रस्तावना

हम, भारत के लोग, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व-संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए, तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता, प्राप्त कराने के लिए, तथा उन सब में, व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और …

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भारतीय संविधान के स्रोत

भारतीय संविधान के प्रमुख स्त्रोत कौन कौन से हैं? ,भारतीय संविधान की विशिष्टता का एक अन्य कारण इसमें विभिन्न देशों के संविधानों के मुख्य तत्वों का समावेश है। Sources of Indian Constitution in Hindi – विदेशी स्रोत भारतीय संविधान में विश्व के लगभग सभी अच्छे संविधानों से सामग्री लेकर विशाल एवं सर्वश्रेष्ठ संविधान बनाया गया।      …

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संविधान के प्रमुख संशोधन

प्रथम संशोधन, 1951 में समानता, स्वतंत्रता तथा सम्पत्ति के मौलिक अधिकार से संबंधित अड़चनों से निपटने के लिए किया गया। इस संशोधन द्वारा शिक्षा व सामाजिक क्षेत्र में पिछड़ी जातियों से विशेष व्यवहार का प्रावधान किया गया तथा संविधान में नवीं अनुसूची जोड़ दी गई। 5वें संशोधन, 1955 में राज्यों के क्षेत्रों व सीमाओं को प्रभावित करने …

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भारत में आपातकालीन प्रावधान

राष्ट्रीय आपात स्थिति (अनुच्छेद 352): रू राष्ट्रीय आपात स्थिति की घोषणा राष्ट्रपति द्वारा युद्ध, बाह्य आक्रमण एवं सैन्य विद्रोह की स्थिति में या वैसी स्थिति आने के पूर्व की जा सकती है। इस प्रकार की घोषणा संसद के दोनों सदनों के समक्ष प्रस्तुत की जाती है एवं यदि एक माह के भीतर संसद द्वारा स्वीकृत नहीं …

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भारतीय संविधान के भाग | Indian Constitution Parts

Indian Constitution Parts 1.संघ व राज्य क्षेत्र, 2. नागरिकता, 3. मूल अधिकार, 4. राज्य नीति निर्देशक तत्व, 4(क) मूल कर्त्तव्य, 5. संघ, 6. राज्य, 7. निरसित, 8. संघ ज्य क्षेत्र, 9. पंचायत, 9(क) नगर पालिकाएं, 10. अनुसूचित जनजाति क्षेत्र, 11. संघ व राज्यों के मध्य सम्बन्ध, 12. वित्त व सम्पत्ति, 13. भारत का आन्तरिक व्यापार, …

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त्रिपक्षीय संघर्ष

हर्ष की मृत्यु के बाद उत्तरी भारत में पुन: राजनैतिक विकेन्द्रीकरण व विभाजन की प्रक्रिया पुन: प्रारम्भा हो गई। हर्ष का कोई भी उत्तराधिकारी नहीं था, अत: छोटे-छोटे क्षेत्रीय राज्यों ने अपने आप को पुन: स्वतंत्र कर लिया, जैसे – असम कामरूप के शासक भास्कर वर्मा ने कर्णसुवर्ण व उसके आस-पास के क्षेत्र को जीतकर …

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गहडवाल वंश व चन्देल वंश

गहड़वाल वंश चन्द्रदेव ने 1080 से 1085 ई.  के मध्य गहड़वाल राजवंश की नींव रखी। इसकी राजधानी भी कन्नौज थी। यह चन्द्रवंशी थे। चन्दद्रेव का पौत्र गोविन्द चन्द्र (1114 से 1155ई.) इस वंश का सर्वाधिक महत्वपूर्ण शासक था उसने पालों से मगध जीता। लक्ष्मीधर प्रकाण्ड विद्वान था उसने कृत्यकल्पतरू नामक ग्रन्थ की रचना की। विजय चन्द्र …

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