संभागीय आयुक्त भारत में सर्वप्रथम सन् 1829 में जिला कलक्टर्स के कार्यों पर पर्यवेक्षण हेतु संभागीय आयुक्त पद सृजित किया गया था। 1949 में नवगठित राजस्थान में कुल 25 जिलें बनाये गये जिन्हें 5 संभागों – जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, बीकानेर व कोटा में विभाजित किया गया। राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिश पर 1 नवम्बर 1956 को …
राज्य वित्त आयोग संवैधानिक स्थिति संविधान के 73वां संविधान संशोधन के तहत अनुच्छेद 243(I) पंचायती राज संस्थाएं के लिए तथा अनुच्छेद 243(Y) शहरी स्थानीय स्वशासन निकायों के लिए राज्य वित्त आयोग का प्रावधान है। राज्य वित्त आयोग संरचना राज्य वित्त आयोग का गठन राज्यपाल द्वारा 5 साल की अवधि के लिए किया जाता है। …
पंचम राजस्थान वित्त आयोग की सिफारिशें राज्य के स्वयं के शुद्ध कर राजस्व के 7.18% हिस्से का वितरण वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर ग्रामीण एवं नगरीय स्थानीय निकायों के मध्य 75.10 एवं 24.90 के अनुपात में किया जाना है। जिलेवार निर्धारित भारांकन के आधार पर कुल अनुदान राशि का जिला परिषद को 5%, पंचायत …
राजस्थान लोक सेवा आयोग की स्थापना राजस्थान राज्य में 16 अगस्त, 1949 को एक अध्यादेश के अधीन राजस्थान लोक सेवा आयोग की स्थापना की गयी। , इस अध्यादेश का प्रकाशन राजस्थान राजपत्र में 20 अगस्त, 1949 को करके इसी दिन से अध्यादेश को लागू कर दिया गया। इसका प्रथम अध्यक्ष राजस्थान के तात्कालीन मुख्य न्यायाधीश …
दल एवं समितियाँ अशोक मेहता समिति (1977) 1978 में अपनी रिपोर्ट दी। द्विस्तरीय पंचायती राज होगा, जिसमें जिला परिषद् एवं मण्डल पंचायत नामक दो स्तर होंगे। 15 से 20 हजार आबादी के लिए एक मण्डल पंचायत का गठन होगा। समिति ने जिला स्तर को सर्वाधिक महत्व दिया तथा इसे जनपद स्तर पर योजनाओं के निर्माण …
नगरीय स्वशासन क्या है | नगरपालिका 74वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत संविधान में भाग IXA जोड़ा गया। भाग IXA में अनुच्छेद 243P से 243ZG तक नगरीय स्वशासन का उल्लेख है। इस संशोधन के तहत 12वीं अनुसूची जोड़ी गयी जिसमें 18 विषय उल्लेखित है। 74वां संविधान संशोधन 1 जून, 1993 को लागू हुआ। 74वें संविधान संशोधन अधिनियम …
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